केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध: संवैधानिक प्रावधान और कराधान शक्तियां

भारतीय संविधान का भाग XII, अनुच्छेद 268 से 293 तक, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इन संवैधानिक उपबंधों का उद्देश्य भारत के संघीय ढांचे के भीतर वित्तीय स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना है। इन संबंधों को समझने के लिए कराधान शक्तियों के आवंटन और उन पर आरोपित सीमाओं का विश्लेषण आवश्यक है।

कराधान शक्तियों का संवैधानिक आवंटन

संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच कर लगाने की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

• संघ सूची: संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों (कुल 13 प्रविष्टियाँ) पर कर निर्धारित करने का अनन्य अधिकार है।
• राज्य सूची: राज्य विधानमंडलों को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों (कुल 18 प्रविष्टियाँ) पर कर लगाने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
• समवर्ती सूची की स्थिति: पारंपरिक रूप से, समवर्ती सूची में कर से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है, अर्थात कर विधान के मामले में समवर्ती क्षेत्राधिकार का अभाव है। हालांकि, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने इसमें एक महत्वपूर्ण अपवाद जोड़ा है। इस संशोधन के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रशासन हेतु संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को समवर्ती शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
• अवशेषीय शक्तियां: कर निर्धारण से संबंधित अवशेषीय शक्तियां केंद्र (संसद) में निहित हैं। इसी संवैधानिक शक्ति का उपयोग करते हुए संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर जैसे कर लागू किए हैं।

राज्य की कर निर्धारण शक्तियों पर संवैधानिक प्रतिबंध

संविधान ने राज्यों की कर लगाने की स्वायत्तता पर कुछ विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं, जो राष्ट्रीय आर्थिक एकता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं:

• वस्तुओं की खरीद-बिक्री पर चार प्रमुख प्रतिबंध:
  1. राज्य की भौगोलिक सीमाओं के बाहर की गई खरीद-बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता।
  2. आयात या निर्यात की प्रक्रिया के दौरान होने वाली खरीद-बिक्री कर के दायरे से बाहर है।
  3. अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले लेनदेन पर राज्य कर नहीं लगा सकते।
  4. संसद द्वारा अंतर-राज्यीय व्यापार के अंतर्गत 'महत्वपूर्ण' घोषित किए गए मामलों पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं है।
• आपूर्ति पर प्रतिबंध: राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो स्थितियों में वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर कर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है:
  • जब आपूर्ति राज्य की सीमा के बाहर हुई हो।
  • जब आपूर्ति आयात या निर्यात की प्रक्रिया के दौरान हुई हो।

उल्लेखनीय है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य के बाहर होने वाली आपूर्ति या आयात-निर्यात से संबंधित आपूर्ति के संदर्भ में नियम निर्धारित कर सके।

अभ्यास प्रश्न