नीति आयोग: संरचनात्मक ढांचा, रणनीतिक पहल और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण

नीति आयोग भारत के नीति-निर्माण तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है। यह न केवल संस्थागत स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों और स्टार्टअप्स के साथ सक्रिय रूप से सहयोग भी करता है। नीति आयोग की कार्यप्रणाली को मुख्य रूप से स्थायी समितियों और विशेष कार्य बलों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो इसे एक लचीला और सहभागी संगठन बनाते हैं।

नीति आयोग की कार्यप्रणाली: स्थायी समितियाँ बनाम विशेष कार्य बल

नीति आयोग की प्रतिबद्धताओं में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करना, नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, विकास के अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, लचीले और सहभागी शासन मॉडल को अपनाना और तकनीकी नवाचार के माध्यम से नीतियों को प्रभावी बनाना शामिल है।

नीति आयोग की प्रमुख रणनीतिक पहलें

1. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational District Programme)

जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों के तीव्र और प्रभावी विकास पर केंद्रित है। इसकी सफलता का आधार '3C मॉडल' है:

• Convergence (अभिसरण): केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का एकीकरण।
• Collaboration (सहयोग): केंद्र, राज्य और जिला प्रशासन के बीच समन्वय।
• Competition (प्रतिस्पर्धा): मासिक रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

यह कार्यक्रम 5 मुख्य क्षेत्रों—स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास, और आधारभूत संरचना—पर केंद्रित है। इसकी प्रगति का मापन 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के आधार पर 'डेल्टा रैंकिंग' के माध्यम से प्रत्येक महीने किया जाता है।

2. सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

नीति आयोग भारत में 2030 एजेंडा (SDGs) को लागू करने के लिए नोडल संस्था है। यह सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसकी निगरानी के प्रमुख उपकरण निम्नलिखित हैं:

• SDG India Index: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन और रैंकिंग।
• North-Eastern Region District SDG Index: पूर्वोत्तर राज्यों के जिलों की प्रगति का मापन।
• National Multidimensional Poverty Index (MPI): गरीबी के बहुआयामी पहलुओं का राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर डेटा।

3. E-AMRIT (Accelerated e-Mobility Revolution for India's Transportation)

यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) से संबंधित जानकारी के लिए एक वन-स्टॉप पोर्टल है। नीति आयोग ने इसे यूके सरकार के साथ 'नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम' के तहत विकसित किया है, जो 'यूके-इंडिया जॉइंट रोडमैप 2030' का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को EV के लाभों के प्रति जागरूक करना और सरकार की EV संबंधी पहलों को पूरक बनाना है। भारत में EV पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए FAME और PLI जैसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

4. शून्य अभियान (Shoonya Campaign)

नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया यह अभियान 'शून्य प्रदूषण गतिशीलता' पर केंद्रित है। 'शून्य' शब्द नए अवसरों की शुरुआत का प्रतीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शहरी डिलीवरी और राइड-हेलिंग सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र में शून्य-उत्सर्जन की ओर तेजी से परिवर्तन लाना है।

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