संविधान सभा की समितियाँ और उनका संरचनात्मक ढांचा

भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक और जटिल थी। इस कार्य को सुव्यवस्थित, तार्किक और समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के उद्देश्य से संविधान सभा ने विभिन्न विषयों के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। इन समितियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था: 'बड़ी समितियाँ' और 'छोटी समितियाँ'। इन समितियों के माध्यम से ही संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श और प्रारूपण का कार्य संपन्न हुआ।

संविधान सभा की प्रमुख (बड़ी) समितियाँ

संविधान सभा द्वारा गठित आठ प्रमुख समितियों ने संविधान की आधारशिला रखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन समितियों और उनके अध्यक्षों का विवरण निम्नलिखित है:

सलाहकार समिति के अंतर्गत उप-समितियाँ

सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली 'मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति' के कार्यभार को सुगमता से संचालित करने हेतु पाँच उप-समितियाँ गठित की गई थीं:

• मौलिक अधिकार उप-समिति: जे.बी. कृपलानी
• अल्पसंख्यक उप-समिति: एच.सी. मुखर्जी
• उत्तर-पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र (असम को छोड़कर) तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप-समिति: गोपीनाथ बोर्दलोई
• छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों (असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा) के लिए उप-समिति: ए.वी. ठक्कर
• उत्तर-पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप-समिति

संविधान सभा की छोटी समितियाँ

मुख्य समितियों के अतिरिक्त, संविधान सभा के दैनिक कार्यों और विशिष्ट तकनीकी पहलुओं के प्रबंधन हेतु कई छोटी समितियों का गठन किया गया था, जो इस प्रकार हैं:

अभ्यास प्रश्न