भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक यात्रा

स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय संघ का विस्तार एक गतिशील प्रक्रिया रही है। भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक आकांक्षाओं के परिणामस्वरूप समय-समय पर नए राज्यों का गठन किया गया है। प्रस्तुत लेख में पंजाब, पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के एकीकरण तथा राज्यों के दर्जे में हुए परिवर्तनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन

वर्ष 1966 में भारतीय संघ के ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब पंजाब राज्य का विभाजन कर हरियाणा को भारतीय संघ के 17वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। साथ ही, चंडीगढ़ को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। इस पुनर्गठन की पृष्ठभूमि में अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में 'पंजाबी सूबा' की मांग प्रमुख थी।

पूर्वोत्तर भारत: मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश

वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक फेरबदल हुआ। इस दौरान तीन राज्यों—मणिपुर (19वां), त्रिपुरा (20वां) और मेघालय (21वां)—का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश (जिसे पूर्व में पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी/NEFA के नाम से जाना जाता था) केंद्रशासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए।

मेघालय का विशेष दर्जा

मेघालय को संवैधानिक रूप से विशेष महत्व देते हुए 22वें संविधान संशोधन अधिनियम (1969) के माध्यम से 'स्वशासी राज्य' (असम के भीतर उप-राज्य) का दर्जा दिया गया था। इसके पास अपनी मंत्रिपरिषद थी, किंतु यह व्यवस्था स्थानीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई, जिसके परिणामस्वरूप बाद में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।

सिक्किम का भारत में विलय

सिक्किम का भारतीय संघ में शामिल होना एक अनूठी संवैधानिक प्रक्रिया थी। 1947 तक सिक्किम एक शाही राज्य था, जहाँ चोग्याल का शासन था। ब्रिटिश शासन के अंत के पश्चात भारत ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का दायित्व संभाला।

1975 में हुए जनमत संग्रह में सिक्किम की जनता ने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के पक्ष में मतदान किया, जिसके पश्चात सिक्किम भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया।

मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का उदय

वर्ष 1987 में भारतीय संघ में तीन नए राज्यों का समावेश हुआ:

• मिजोरम (23वां राज्य): 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच हुए समझौते के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
• अरुणाचल प्रदेश (24वां राज्य): इसे भी 1987 में पूर्ण राज्य घोषित किया गया।
• गोवा (25वां राज्य): इसे भी इसी वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।

अभ्यास प्रश्न