अध्याय (19): केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) भारत में एक वैधानिक निकाय के रूप में प्रतिष्ठित है, न कि संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। यह आयोग नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: संरचनात्मक रूपरेखा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) को 15 जून 2005 को पारित किया गया था, जबकि यह पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान कर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

अधिनियम का विभाजन

यह अधिनियम कुल 6 अध्यायों और 2 अनुसूचियों में विभाजित है:

• अध्याय 1: प्रारंभिक
• अध्याय 2: सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ
• अध्याय 3: केंद्रीय सूचना आयोग
• अध्याय 4: राज्य सूचना आयोग
• अध्याय 5: सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ
• अध्याय 6: प्रकीर्ण

सूचना का अधिकार: संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत 'सूचना का अधिकार' (RTI) को एक मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस अधिकार की पुष्टि ऐतिहासिक न्यायिक मामले 'राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1976)' में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार किस प्रकार कार्य करती है। इसी न्यायिक व्याख्या के परिणामस्वरुप RTI अधिनियम, 2005 का सूत्रपात हुआ, जिसने नागरिकों के लिए इस अधिकार के प्रयोग हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्माण किया।

RTI अधिनियम की धाराएँ (1-20)

इस अधिनियम में कुल 31 धाराएँ हैं, जिनमें से प्रमुख धाराओं का विवरण निम्नलिखित है:

उद्देशिका: लोकतंत्र और सूचना का सामंजस्य

अधिनियम की उद्देशिका यह रेखांकित करती है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहाँ शिक्षित नागरिक वर्ग पारदर्शिता की अपेक्षा करता है। शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए सूचना का प्रकटन अनिवार्य है। हालांकि, यह अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमित वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता के बीच एक संतुलित सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

अभ्यास प्रश्न