भारतीय पंचायती राज व्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान और संरचना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इन प्रावधानों को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित परिभाषाओं को स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत ग्राम और जिला स्तर के मध्यवर्ती स्तर का निर्धारण संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है।

अनुच्छेद 243(A): ग्राम सभा की अवधारणा

अनुच्छेद 243(A) ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई के रूप में स्थापित करता है। ग्राम सभा का गठन उन सभी वयस्क नागरिकों से मिलकर होता है जिनका नाम उस पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है। ग्राम पंचायत अपने समस्त कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

ग्राम सभा के कार्य और संचालन

• कार्य: ग्राम सभा मुख्य रूप से दो कार्यों का निर्वहन करती है: (1) ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा करना, और (2) इन कार्यों का 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) करना।
• अध्यक्षता: ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है और बैठक बुलाने का पूर्ण अधिकार भी उन्हीं के पास होता है।
• बैठकें: मूलतः वर्ष में दो बैठकें अनिवार्य थीं, किंतु 1999 में इसे बढ़ाकर 4 कर दिया गया। वर्तमान में ये बैठकें 26 जनवरी, 01 मई, 15 अगस्त और 02 अक्टूबर को आयोजित होती हैं। संवैधानिक अनिवार्यता के अनुसार, 6 महीने में कम से कम एक बैठक आवश्यक है।
• कोरम और प्रक्रिया: बैठक का समय, तिथि और स्थान सरपंच तय करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसरपंच यह कार्य करता है। यदि दोनों अनुपस्थित हों, तो सदस्य स्वयं अपना अध्यक्ष चुनते हैं। बैठक की सूचना सामान्य परिस्थितियों में 7 दिन पूर्व और आकस्मिक स्थितियों में 3 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ग्राम सभा का कोरम (गणपूर्ति) कुल सदस्यों का 1/10 निर्धारित है।

अनुच्छेद 243(B): पंचायतों का गठन

अनुच्छेद 243(B) के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन अनिवार्य है। हालांकि, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर का गठन करना अनिवार्य नहीं है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से त्रि-स्तरीय है।

मध्यवर्ती स्तर के विभिन्न नाम

विभिन्न राज्यों में मध्यवर्ती स्तर को अलग-अलग नामों से जाना जाता है:

• पंचायत समिति: बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़।
• आंचलिक समिति: असम
• जनपद पंचायत: छत्तीसगढ़
• तालुका पंचायत: गुजरात, कर्नाटक
• ब्लॉक विकास बोर्ड: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख
• क्षेत्र पंचायत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
• पंचायत यूनियन काउंसिल: तमिलनाडु
• जनपद समिति: मध्य प्रदेश

अनुच्छेद 243(C): पंचायतों की संरचना

ग्राम पंचायत त्रि-स्तरीय ढांचे का आधार है, जो सरपंच और वार्ड पंचों से मिलकर गठित होती है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में एक बार आयोजित की जानी चाहिए, जिसके लिए कोरम 1/3 निर्धारित है। उपसरपंच के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक होती है, जिसमें सरपंच को भी मतदान का अधिकार होता है और उनके मत का मूल्य 2 के बराबर माना जाता है।

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