केंद्र-राज्य संबंध और स्वायत्तता की मांग: राजमन्नार समिति एवं आनंदपुर साहिब प्रस्ताव

भारतीय संघवाद के इतिहास में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति संतुलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा है। समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रीय दलों और समितियों ने केंद्र की एकात्मक प्रवृत्तियों पर प्रश्न उठाए हैं और राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करने के लिए संवैधानिक सुधारों की वकालत की है। इस संदर्भ में 'राजमन्नार समिति' और 'आनंदपुर साहिब प्रस्ताव' भारतीय संवैधानिक विकास के दो मील के पत्थर माने जाते हैं।

राजमन्नार समिति (1969-1971)

वर्ष 1969 में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके (DMK) सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु सुझाव देने के लिए डॉ. वी. पी. राजमन्नार की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति ने वर्ष 1971 में अपना विस्तृत प्रतिवेदन तमिलनाडु सरकार को सौंपा।

समिति द्वारा की गई केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियों की समीक्षा

राजमन्नार समिति ने भारतीय संविधान में निहित उन तत्वों की गहन समीक्षा की जो केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाते हैं और संघीय ढांचे में एकात्मकता की प्रवृत्ति को जन्म देते हैं। समिति ने इन प्रमुख कारकों को चिन्हित किया:

• संविधान में मौजूद वे विशिष्ट प्रावधान जो केंद्र को राज्यों की तुलना में विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं।
• केंद्र और राज्यों, दोनों स्तरों पर एक ही राजनीतिक दल (एकल पार्टी) के शासन का प्रभाव।
• राज्यों का अपने वित्तीय संसाधनों के लिए केंद्र पर निर्भर होना।
• केंद्रीय नियोजन की संस्था के रूप में 'योजना आयोग' की भूमिका।

राजमन्नार समिति की प्रमुख सिफारिशें

समिति ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अधिक संतुलित बनाने के लिए निम्नलिखित क्रांतिकारी सुझाव दिए थे:

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973)

वर्ष 1973 में पंजाब के आनंदपुर साहिब में शिरोमणि अकाली दल द्वारा आयोजित एक बैठक में राज्यों की धार्मिक और राजनीतिक मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की मांग करता था।

प्रस्ताव के मुख्य बिंदु:

• शक्तियों का विभाजन: केंद्र सरकार के पास केवल रक्षा, विदेशी संबंध, संचार और मुद्रा (Currency) ही रहने चाहिए; शेष सभी विषय राज्यों के अधीन होने चाहिए।
• संघीय स्वरूप: संविधान को वास्तविक अर्थों में संघीय बनाया जाना चाहिए।
• समान प्रतिनिधित्व: केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान अधिकार और समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

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