भारतीय राजव्यवस्था: अंतः-राज्यीय परिषद, अखिल भारतीय सेवाएँ एवं वित्तीय संबंध

भारतीय संवैधानिक ढांचे में केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय, प्रशासनिक स्थिरता और वित्तीय स्वायत्तता अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रस्तुत अनुभाग में अंतर-राज्यीय परिषद की संरचना, अखिल भारतीय सेवाओं के सुरक्षा कवच, और केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संवैधानिक प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

अंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council)

सहकारी संघवाद (Co-operative Federalism) की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अंतर-राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी प्रकृति पूर्णतः सलाहकार (Advisory) है।

संरचना और गठन

• अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री।
• सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री (जिनमें गृह मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, और दिल्ली व पुडुचेरी सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व शेष केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह सरकार द्वारा किया गया था। राष्ट्रपति ने 28 मार्च 1990 को इसके गठन हेतु औपचारिक आदेश जारी किया था।

परिषद के प्रमुख कार्य

• केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवादों की जांच करना और उनके समाधान हेतु परामर्श देना।
• सामान्य हित के विषयों पर गहन विचार-विमर्श करना।
• केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत करना।

अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)

अनुच्छेद 311 अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि ये अधिकारी केंद्र और राज्यों दोनों में अपनी सेवाएं देते हैं, तथापि इनके वेतन-भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ऐतिहासिक विकास

केंद्र द्वारा राज्यों को संवैधानिक निर्देश

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत केंद्र सरकार राज्यों को विशिष्ट निर्देश देने के लिए अधिकृत है:

• अनुच्छेद 339: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए निर्देश।
• अनुच्छेद 350A: भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की सुविधा सुनिश्चित करना।
• अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा का विकास करना ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।
• अनुच्छेद 353: आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान केंद्र की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार।
• अनुच्छेद 355: राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना तथा यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करें।

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध (भाग 12, अनुच्छेद 264-293)

भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है। अनुच्छेद 265 इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह स्पष्ट करता है कि बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के कोई भी कर न तो लगाया जा सकता है और न ही संग्रहित किया जा सकता है।

कर संरचना

• संघीय कर: संसद द्वारा लगाए जाते हैं (जैसे: आयकर - कृषि आय को छोड़कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, निगम कर)।
• राज्य कर: राज्य विधानमंडल द्वारा लगाए जाते हैं (जैसे: भू-राजस्व, कृषि आय कर, आबकारी कर, पथ कर)।

अभ्यास प्रश्न