भारतीय संविधान: निवारक निरोध एवं शोषण के विरुद्ध अधिकार

भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निवारक निरोध (Preventive Detention) की व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध अधिकारों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निवारक निरोध और विधायी परिप्रेक्ष्य

भारत का संविधान विश्व के उन विशिष्ट लोकतांत्रिक देशों में सम्मिलित है, जहाँ संविधान के मूल भाग में ही आंतरिक निरोध एवं निवारक निरोध संबंधी विस्तृत प्रावधान समाहित हैं। तुलनात्मक रूप से, अमेरिका जैसे देशों में ऐसी संवैधानिक व्यवस्था का अभाव है। ऐतिहासिक दृष्टि से, ब्रिटेन में निवारक निरोध का प्रयोग विशेष रूप से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के संकटकाल के दौरान किया गया था। भारत में भी औपनिवेशिक शासन के समय से ही ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं विद्यमान थीं, जिसके उदाहरण स्वरूप 'बंगाल राज्य कैदी विधेयक, 1818' और 'भारत की सुरक्षा अधिनियम, 1939' का उल्लेख किया जा सकता है। वर्तमान में, गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967, जो कि समय-समय पर (2004, 2008, 2012 तथा 2019 में) संशोधित हुआ है, इसी दिशा में एक प्रमुख विधायी उपकरण है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है और राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

1. मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध (अनुच्छेद 23)

अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार तथा अन्य प्रकार के बलात् श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। इस प्रावधान का उल्लंघन कानूनन दंडनीय अपराध है।

• मानव दुर्व्यापार का दायरा: इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद-बिक्री, अनैतिक दुर्व्यापार (वेश्यावृत्ति सहित), देवदासी प्रथा और दासता सम्मिलित हैं। इन कुप्रथाओं को रोकने हेतु संसद ने 'अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956' अधिनियमित किया है।
• बेगार और बलात् श्रम: बेगार का अर्थ है बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य कराना। यह ऐतिहासिक रूप से जमींदारी व्यवस्था से जुड़ा था। बलात् श्रम में न केवल शारीरिक और कानूनी दबाव, बल्कि आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न विवशता (जैसे न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना) भी शामिल है।
• संबंधित विधायी अधिनियम: बलात् श्रम और शोषण को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित कानून बनाए गए हैं:
  • बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (निरसन) अधिनियम, 1976
  • न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  • ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970
  • समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

2. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध (अनुच्छेद 24)

अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य परिसंकटमय गतिविधियों (जैसे निर्माण कार्य या रेलवे) में नियोजित करना प्रतिबंधित है। यह निषेध उन कार्यों पर लागू नहीं होता जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं हैं या जो निर्दोष प्रकृति के कार्य हैं।

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