भारतीय शासन व्यवस्था: मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 77 और अनुच्छेद 78

भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत कार्यपालिका की संरचना, उसके संचालन और प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विवरण मंत्रिपरिषद के गठन, उनके उत्तरदायित्वों और राष्ट्रपति के साथ समन्वय के संवैधानिक प्रावधानों को रेखांकित करता है।

मंत्रिपरिषद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए संविधान में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है:

• मंत्रिपरिषद का आकार: प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
• अयोग्यता का प्रभाव: यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य दल-बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह सदस्य मंत्रिपरिषद में मंत्री पद धारण करने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।
• पद की अवधि: मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure of the President) बने रहते हैं।
• सामूहिक उत्तरदायित्व: मंत्रिपरिषद का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहे।
• शपथ ग्रहण: राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
• संसदीय सदस्यता: यदि कोई मंत्री निरंतर छह महीने की अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो उस अवधि की समाप्ति के पश्चात वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता।
• वेतन एवं भत्ते: मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है।

अनुच्छेद 77: भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन

अनुच्छेद 77 भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग और प्रशासन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है:

• भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी रूप में अभिव्यक्त की जाएंगी।
• राष्ट्रपति के नाम से जारी किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अधिप्रमाणित किया जाएगा। इन अधिप्रमाणित आदेशों या प्रपत्रों की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि वे राष्ट्रपति द्वारा स्वयं निर्मित या निष्पादित नहीं हैं।
• राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुगमता से संचालित करने के लिए और मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन के संबंध में नियम निर्धारित करेंगे।

अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के साथ सूचनाओं के आदान-प्रदान के संदर्भ में महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य सौंपता है:

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