भारत शासन अधिनियम, 1919: संवैधानिक विकास का एक महत्वपूर्ण चरण

भारतीय संवैधानिक इतिहास में 20 अगस्त, 1917 का दिन एक युगांतरकारी मोड़ के रूप में दर्ज है, जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह उद्घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंतिम लक्ष्य क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्ष 1919 में 'भारत शासन अधिनियम' पारित किया गया, जो 1921 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर 'मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' के रूप में भी जाना जाता है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

1919 के इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासनिक ढांचे में व्यापक परिवर्तन किए, जिनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. प्रशासनिक विषयों का वर्गीकरण

इस अधिनियम के माध्यम से प्रशासन के सभी विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया: केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। यह वर्गीकरण 'न्यागमन नियमों' (Devolution Rules) के तहत क्रियान्वित किया गया। इन नियमों ने केंद्र से प्रांतों की ओर सत्ता के हस्तांतरण को सुगम बनाया, जिससे प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण कुछ हद तक शिथिल हुआ। हालांकि, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी-अपनी सूचियों के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन शासन का समग्र ढांचा अभी भी केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा।

2. प्रांतीय शासन में द्वैध शासन प्रणाली (Diarchy)

इस अधिनियम की सबसे चर्चित विशेषता प्रांतीय विषयों का पुन: दो भागों में विभाजन था: हस्तांतरित और आरक्षित।

हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा उन मंत्रियों की सहायता से किया जाता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इसके विपरीत, आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से करता था, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को 'द्वैध शासन' (यूनानी शब्द 'डाई-आर्की' से व्युत्पन्न) कहा गया। व्यवहार में, यह प्रणाली अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रही।

3. द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन

भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधायिका (राज्यसभा और लोकसभा) का गठन किया गया, जिसके अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता था।

4. वायसराय की कार्यकारी परिषद

अधिनियम के अनुसार, वायसराय की कार्यकारी परिषद के कुल छह सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर) कम से कम तीन सदस्यों का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया।

5. सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार

इस कानून ने पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को और अधिक विस्तृत कर दिया। अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई।

6. मताधिकार का विस्तार

मताधिकार के संदर्भ में, इस अधिनियम ने संपत्ति, कर या अन्य विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया।

7. उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन

लंदन में 'भारत के उच्चायुक्त' के कार्यालय का गठन किया गया। इसके साथ ही, अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ प्रशासनिक कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया।

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