स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन एवं क्षेत्रीय परिवर्तन

स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रशासनिक मानचित्र को व्यवस्थित करने की दिशा में राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत में एक सुदृढ़ संघीय ढांचे की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत तत्कालीन समय में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का विधिवत सृजन किया गया।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रारंभिक स्वरूप

राज्य पुनर्गठन के उपरांत गठित राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनीकॉय एवं अमीनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा को स्थापित किया गया।

क्षेत्रीय पुनर्गठन की प्रक्रिया

भारत के विभिन्न क्षेत्रों को भाषाई और प्रशासनिक आधार पर पुनर्गठित करने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए:

• केरल का उदय: त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मद्रास के कन्नड़ भाषी क्षेत्र 'कसरगोड' को सम्मिलित कर एक नए राज्य के रूप में केरल का निर्माण किया गया।
• आंध्र प्रदेश का गठन: हैदराबाद राज्य के तेलुगुभाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ एकीकृत करके आंध्र प्रदेश राज्य का सृजन किया गया।
• मध्य प्रदेश का स्वरूप: मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को आपस में मिलाकर एक वृहद मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया।
• विभिन्न राज्यों का एकीकरण: सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे राज्य में, दुर्ग को मैसूर राज्य में, तथा पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ (पेप्सू) को राजस्थान राज्य के साथ जोड़कर प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित की गई।
• संघीय क्षेत्रों का सृजन: मद्रास राज्य के कुछ हिस्सों को पृथक कर लक्षद्वीप, मिनीकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह को एक नए संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया गया।

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