भारतीय संविधान: विधि का शासन और समता के अपवाद

भारतीय संवैधानिक ढांचे में 'विधि का शासन' (Rule of Law) एक आधारभूत स्तंभ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कानून की दृष्टि में सभी समान हैं और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या उच्च पदस्थ क्यों न हो, कानून के दायरे से ऊपर नहीं है। यह अवधारणा सामाजिक और पदानुक्रमित भेदभावों—जैसे अमीर-गरीब, उच्च-निम्न, या अधिकारी-अनाधिकारी—को समाप्त कर समानता का मार्ग प्रशस्त करती है।

वैयक्तिक अधिकारों का स्रोत और न्यायिक दृष्टिकोण

संवैधानिक दर्शन में वैयक्तिक अधिकारों की उत्पत्ति और उनकी प्रकृति पर विद्वानों के भिन्न मत रहे हैं। एक दृष्टिकोण यह मानता है कि न्यायालय द्वारा अधिकारों को परिभाषित और लागू किया जाता है, न कि संविधान स्वयं इनका स्रोत है। हालांकि, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में यह सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता। भारत में संविधान ही वैयक्तिक अधिकारों का एकमात्र स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत निहित 'विधि का शासन' संविधान का एक 'मूलभूत तत्व' (Basic Feature) है। इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि संसद अपनी संशोधनकारी शक्तियों का प्रयोग करके भी इसे समाप्त या निष्प्रभावी नहीं कर सकती है।

समता के अधिकार के अपवाद

विधि के समक्ष समानता का नियम निरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान में व्यवहारिक और प्रशासनिक सुचारुता के लिए कुछ संवैधानिक निषेध और अपवादों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्राप्त संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 361)

2. संसदीय और विधायी कार्यवाही का प्रकाशन (अनुच्छेद 361-क)

यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सत्य कार्यवाही का प्रकाशन समाचार-पत्र, रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से करता है, तो उसे कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। ऐसे प्रकाशन के विरुद्ध देश के किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

3. संसद सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 105)

संसद के भीतर या उसकी किसी समिति के समक्ष किसी सदस्य द्वारा कही गई बात अथवा दिए गए मत के संबंध में उन्हें पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। इस प्रकार की कार्यवाही के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

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