अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का न्यायिक विस्तार

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जो 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता' के संरक्षण की गारंटी देता है, भारतीय न्यायपालिका की उदारवादी व्याख्याओं के माध्यम से एक अत्यंत व्यापक और गतिशील अधिकार के रूप में विकसित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से इस अनुच्छेद के दायरे को विस्तारित किया है, जिससे नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं।

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रमुख अधिकार

न्यायिक सक्रियता और संविधान की व्याख्या के परिणामस्वरूप, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता दी गई है:

• सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा सशक्तिकरण का अधिकार।
• बार केटर्स (Bar Ceters) के विरुद्ध अधिकार।
• जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार।
• शयन (नींद) का अधिकार।
• शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार।
• धरणीय विकास (Sustainable Development) का अधिकार।
• अवसर का अधिकार।
• सभ्य अंत्येष्टि या दाह संस्कार का अधिकार।
• अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार।
• गरिमा के साथ मरने का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु के संदर्भ में)।
• जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 21 के विस्तार से संबंधित ऐतिहासिक न्यायिक मामले

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न ऐतिहासिक वादों ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को एक नया आयाम दिया है। नीचे दी गई तालिका इन महत्वपूर्ण निर्णयों और उनसे संबंधित अधिकारों का विवरण प्रस्तुत करती है:

अभ्यास प्रश्न