भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ एवं आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को राष्ट्र के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इस गरिमामयी भूमिका का निर्वहन करते हुए, राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति स्थापित करने हेतु युद्ध समाप्ति की घोषणा करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है; हालाँकि, यह संपूर्ण प्रक्रिया संसद की पूर्व अनुमति और अनुशंसा के अधीन संचालित होती है।

राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ

संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति को सामान्य शक्तियों के साथ-साथ अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने हेतु 'आपातकालीन शक्तियाँ' प्रदान की हैं। ये शक्तियाँ मुख्यतः तीन प्रकार की स्थितियों में लागू होती हैं:

• राष्ट्रीय आपातकाल: अनुच्छेद 352 के अंतर्गत।
• राष्ट्रपति शासन: अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत।
• वित्तीय आपातकाल: अनुच्छेद 360 के अंतर्गत।

(क) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

राष्ट्रपति संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी विशिष्ट भू-भाग में निम्नलिखित तीन आधारों पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं:

1. युद्ध की स्थिति।
2. बाह्य आक्रमण।
3. सशस्त्र विद्रोह।

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं:

• संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण के निर्धारित प्रतिमान (पैटर्न) में संशोधन करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) को छोड़कर, नागरिकों के अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार।

(ख) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 एवं 365)

इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति इसे निम्नलिखित दो आधारों पर लागू कर सकते हैं:

जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रभावी होता है, तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं:

• राष्ट्रपति राज्य सरकार के समस्त या किन्हीं विशिष्ट कार्यों को अपने हाथ में ले सकते हैं, तथा राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी/व्यक्ति को संवैधानिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
• राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयुक्त की जाएंगी।

अभ्यास प्रश्न