संसदीय व्यवस्था: अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का संवैधानिक एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, तो उपाध्यक्ष उनके कार्यों का निर्वहन करता है। साथ ही, सदन की बैठकों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में, उपाध्यक्ष अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होते हैं। इसके अतिरिक्त, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान भी यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष ही पीठासीन होते हैं।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के अधीन नहीं होते हैं। वे सीधे तौर पर संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। उपाध्यक्ष को एक विशेष अधिकार प्राप्त है—यदि उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वे स्वतः ही उस समिति के सभापति बन जाते हैं।

पीठासीन अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष की भूमिका

जब उपाध्यक्ष पीठासीन होते हैं, तो वे अध्यक्ष की भांति ही कार्य करते हैं। वे पहली बार में मत नहीं दे सकते, अपितु केवल मत बराबर होने की स्थिति (टाई) में निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करते हैं। यदि उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो, तो वे पीठासीन नहीं हो सकते, हालांकि उन्हें सदन में उपस्थित रहने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

जब अध्यक्ष सदन में उपस्थित होते हैं, तो उपाध्यक्ष सदन के एक सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करते हैं। उस स्थिति में उन्हें सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी भी प्रश्न पर मत देने का पूर्ण अधिकार होता है।

संस्था का ऐतिहासिक उद्भव और क्रमिक विकास

भारत में 'अध्यक्ष व उपाध्यक्ष' संस्था का बीजारोपण भारत सरकार अधिनियम, 1919 के उपबंधों के अंतर्गत 1921 में हुआ था। उस समय इन्हें क्रमशः 'प्रेसिडेंट' और 'डिप्टी प्रेसिडेंट' के रूप में जाना जाता था। 1921 से पूर्व, भारत के गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते थे।

जी.वी. मावलंकर का संसदीय योगदान अद्वितीय रहा है। वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के साथ-साथ प्रांतीय संसद के भी अध्यक्ष थे। उन्होंने 1946 से 1956 तक, यानी एक दशक तक लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला।

अभ्यास प्रश्न