भारतीय राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध एवं सुधार आयोग

भारतीय संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया गया है। इन संस्थाओं ने संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करते हुए शासन व्यवस्था को अधिक विकेंद्रीकृत और पारदर्शी बनाने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

राजमन्नार आयोग (1969)

राजमन्नार आयोग का गठन केंद्र-राज्य संबंधों की गहन समीक्षा करने और राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रमुख अनुशंसाओं का विवरण निम्नलिखित है:

आयोग की संरचना

• अध्यक्ष: डॉ. पी.वी. राजमन्नार।
• अन्य सदस्य: ए.एल. मुदालियर और चन्ना रेड्डी।

राजमन्नार आयोग की प्रमुख अनुशंसाएँ

अन्य महत्वपूर्ण सुधार सुझाव

राजमन्नार आयोग के अतिरिक्त, भारतीय राजव्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक संतुलन को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं:

• राज्यपाल संबंधी प्रक्रियात्मक सुधार: राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री से परामर्श करना एक स्वस्थ परंपरा है। राज्यपाल द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग हेतु दिशा-निर्देश अंतर-राज्य परिषद द्वारा तय किए जाने चाहिए।
• सत्र आहूत करना: यदि मुख्यमंत्री सत्र बुलाने की सलाह न दे, तो राज्यपाल स्वयं (Suo Motu) विधानसभा सत्र बुला सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद किसी नीतिगत मुद्दे पर पराजित हो जाए, तो मुख्यमंत्री की विधानसभा भंग करने की सलाह को राज्यपाल को स्वीकार करना चाहिए।
• न्यायपालिका एवं सेवाएँ: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को मिलना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 312 को हटाने का सुझाव दिया गया है।
• सुरक्षा: CRPF जैसी केंद्रीय बलों की तैनाती केवल राज्य के अनुरोध पर ही होनी चाहिए (अनुच्छेद 355 में संशोधन अपेक्षित)।

अभ्यास प्रश्न