भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG): संवैधानिक भूमिका, शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व

भारतीय संविधान के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General - CAG) एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, जो देश की वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अनुच्छेद 149 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करे। इसी संवैधानिक शक्ति का उपयोग करते हुए 'महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971' पारित किया गया।

संवैधानिक शक्तियाँ एवं कार्यक्षेत्र

CAG की कार्यप्रणाली का विस्तार भारत की संचित निधि (Consolidated Fund), आकस्मिक निधि (Contingency Fund) और लोक लेखा (Public Account) के साथ-साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निधियों तक विस्तृत है। इनके प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

• लेखांकन एवं लेखापरीक्षा: CAG राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है। 1971 के अधिनियम में 1976 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार के स्तर पर 'लेखांकन' (Accounting) और 'लेखापरीक्षा' (Auditing) कार्यों को पृथक कर दिया गया।
• व्यय की निगरानी: CAG भारत और राज्यों के सभी व्यय संबंधी खातों की गहन जांच करता है। इसमें विभागों के लाभ-हानि खाते, बैलेंस शीट (तुलन पत्र) और अन्य अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण शामिल है। साथ ही, यह कर निर्धारण, संग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया पर भी निरंतर निगरानी रखता है।
• वित्तीय लेन-देन: केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण, निक्षेप निधि (Sinking funds), जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण (Remittances) से संबंधित सभी लेन-देन CAG की जाँच के दायरे में आते हैं।
• अनुदान प्राप्त निकाय: सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निकायों (Grant-aided bodies) के लेखों की परीक्षा करना भी CAG का अनिवार्य कर्तव्य है।
• अन्य प्राधिकार: राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेष अनुरोध पर, CAG स्थानीय निकायों (Local Bodies) जैसे संस्थानों के लेखों का भी परीक्षण कर सकता है।
• सलाहकारी भूमिका: CAG राष्ट्रपति को यह परामर्श देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखों को किस निर्धारित प्रारूप (Format) में रखा जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग एवं संसदीय जवाबदेही

CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे अनुच्छेद 151 के तहत संसद के पटल पर रखा जाता है। इसी प्रकार, राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। CAG मुख्य रूप से तीन प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:

1. विनियोग लेखा पर रिपोर्ट (Appropriation Accounts)
2. वित्तीय लेखा पर रिपोर्ट (Finance Accounts)
3. सरकारी उपक्रमों पर रिपोर्ट (Public Undertakings)

अभ्यास प्रश्न