राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ: संवैधानिक विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रियाओं में वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने का अधिकार देती है, जिसके परिणामस्वरूप वह विधेयक अधिनियम (Act) का रूप नहीं ले पाता और समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः दो विशिष्ट परिस्थितियों में इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है:

• गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक: जब संसद का कोई ऐसा सदस्य, जो मंत्री नहीं है, कोई विधेयक प्रस्तुत करता है।
• मंत्रिमंडल का त्याग-पत्र: यदि संसद द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो और राष्ट्रपति की अनुमति लंबित हो, परंतु इसी बीच निवर्तमान मंत्रिमंडल त्याग-पत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे।

ऐतिहासिक उदाहरण

निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)

जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु वापस भेजता है, तो इसे 'निलंबनकारी वीटो' कहा जाता है। यदि संसद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के या संशोधनों के साथ पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के निलंबनकारी वीटो को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही निरस्त किया जा सकता है। यह अमेरिका की व्यवस्था से भिन्न है, जहाँ उच्च बहुमत की आवश्यकता होती है।

पॉकेट वीटो (Pocket Veto)

पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अपनी सहमति देता है, न ही उसे अस्वीकृत करता है और न ही संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख देता है। किसी भी विधेयक पर निर्णय न लेने (नकारात्मक या सकारात्मक) की इस शक्ति को ही 'पॉकेट वीटो' के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग इस संवैधानिक आधार पर करता है कि संविधान में राष्ट्रपति के पास आए किसी भी विधेयक पर निर्णय लेने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अभ्यास प्रश्न