अंतर्राज्यीय जल विवाद और अंतर्राज्यीय परिषद: संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्याय-निर्णयन के लिए एक विशेष ढांचा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु कानूनी शक्तियां सौंपता है, जिसमें दो मुख्य प्रावधान निहित हैं:

• न्याय-निर्णयन की शक्ति: संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय-निर्णयन कर सकती है।
• न्यायिक क्षेत्राधिकार का अपवर्जन: संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसे विवादों के संदर्भ में यह व्यवस्था कर सके कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करे।

संसदीय अधिनियम और संस्थागत ढांचा

अनुच्छेद 262 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, संसद ने दो महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं: 'नदी बोर्ड अधिनियम (1956)' और 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (1956)'।

नदी बोर्ड अधिनियम (1956)

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विकास और नियंत्रण के लिए 'नदी बोर्ड' की स्थापना करना है। इन बोर्डों का गठन संबंधित राज्यों के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, ताकि वे राज्यों को उचित सलाह प्रदान कर सकें।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम (1956)

यह अधिनियम केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जल विवाद उत्पन्न होने पर उनके न्याय-निर्णयन हेतु एक 'अस्थायी न्यायाधिकरण' (Tribunal) का गठन करे। इस न्यायाधिकरण के निर्णयों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से जुड़े सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है।
• इस अधिनियम के अधीन आने वाले जल विवादों पर उच्चतम न्यायालय या अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है।

अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council)

संविधान का अनुच्छेद 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 'अंतर्राज्यीय परिषद' के गठन का प्रावधान करता है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में आवश्यक है, तो वे इसका गठन कर सकते हैं। राष्ट्रपति को परिषद के कर्तव्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

यद्यपि राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, फिर भी संविधान का अनुच्छेद 263 विशेष रूप से परिषद के एक प्रमुख कर्तव्य का उल्लेख करता है: राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श या सलाह देना।

गठित अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण

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