भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रताएं: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का दायरा अत्यंत व्यापक है। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार में फिल्म निर्माताओं को अपनी कृतियों के प्रदर्शन का अधिकार और इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच का अधिकार (डिजिटल एक्सेस) प्रमुखता से सम्मिलित हैं। यद्यपि ये अधिकार संवैधानिक हैं, किंतु राज्य इन पर 'युक्तिसंगत प्रतिबंध' आरोपित कर सकता है। इन प्रतिबंधों के आधार निम्नलिखित हैं: भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक आदेश (Public Order), नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना और किसी अपराध में संलिप्तता।

शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता

प्रत्येक नागरिक को बिना किसी आयुध (हथियार) के शांतिपूर्वक एकत्रित होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत सार्वजनिक बैठकों में भागीदारी और प्रदर्शन करना सम्मिलित है। यह स्वतंत्रता केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग की जा सकती है और इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि सभा पूर्णतः निशस्त्र होनी चाहिए। यह अधिकार हिंसा, अराजकता, अनुचित संगठन या सार्वजनिक शांति भंग करने की अनुमति नहीं देता है। विशेष रूप से, 'हड़ताल' करने का अधिकार इस स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है।

सम्मेलन पर प्रतिबंध के आधार

न्यायिक हस्तक्षेप के आधार में मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने की आशंका प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 141 के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह 'गैर-कानूनी' माना जाएगा यदि वे निम्नलिखित कृत्यों में संलग्न हों:

• किसी कानूनी प्रक्रिया को अवरुद्ध करना।
• किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करना।
• किसी आपराधिक कृत्य पर विचार-विमर्श करना।
• किसी व्यक्ति को गैर-कानूनी कार्य के लिए विवश करना।
• सरकार या उसके लोक सेवकों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु भयभीत या धमकाना।

संगम या संघ बनाने का अधिकार

संविधान नागरिकों को सभा, संघ या सहकारी समितियाँ गठित करने की स्वायत्तता देता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों का गठन, कंपनियों, साझा फर्मों, क्लबों, व्यापार संगठनों या अन्य किसी भी इकाई का निर्माण करना सम्मिलित है। यह अधिकार न केवल संघ बनाने की अनुमति देता है, बल्कि उसे नियमित रूप से संचालित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। साथ ही, इसमें 'संघ न बनाने' या 'किसी संघ में शामिल न होने' का नकारात्मक अधिकार भी निहित है।

इस अधिकार पर राज्य द्वारा भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी विशेष संघ की स्वीकृति प्राप्त करना मौलिक अधिकार नहीं है; नागरिकों को केवल कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए ही संघ बनाने की स्वतंत्रता है।

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