भारतीय राज्यों का पुनर्गठन: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और फज़ल अली आयोग

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरी। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को जन-दबाव के आगे झुकते हुए भाषायी आधार पर प्रथम राज्य के रूप में 'आंध्र प्रदेश' का गठन करना पड़ा। यह निर्णय तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के तेलुगू भाषी क्षेत्रों को पृथक करके लिया गया था। इस घटना के पीछे एक लंबा और संघर्षपूर्ण आंदोलन था, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु ने 56 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका दुखद निधन हो गया। इस घटना ने सरकार को भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए विवश कर दिया।

फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग)

आंध्र प्रदेश के गठन के उपरांत, देश के अन्य क्षेत्रों से भी भाषायी आधार पर राज्यों की मांग तीव्र हो गई। इस व्यापक मांग को देखते हुए, भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में तीन सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति फज़ल अली ने की थी, जबकि के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके अन्य दो महत्वपूर्ण सदस्य थे।

आयोग की प्रमुख अनुशंसाएं और सिद्धांत

आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट 1955 में सरकार को सौंपी। आयोग ने इस तथ्य को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार 'भाषा' को बनाया जाना चाहिए। हालांकि, आयोग ने 'एक राज्य, एक भाषा' के सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का स्पष्ट मत था कि किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक इकाई के पुनर्गठन के समय भारत की एकता और अखंडता को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

आयोग ने किसी भी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार प्रमुख आधारभूत कारकों की पहचान की, जो इस प्रकार हैं:

• देश की एकता और सुरक्षा: देश की अखंडता का अनुरक्षण और संरक्षण करना।
• भाषायी और सांस्कृतिक एकरूपता: भाषायी आधार पर सांस्कृतिक सामंजस्य बनाए रखना।
• वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क: पुनर्गठन के दौरान प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।
• कल्याणकारी योजनाएं: प्रत्येक राज्य और संपूर्ण राष्ट्र के नागरिकों के कल्याण और संवर्धन के लिए प्रभावी योजनाओं का क्रियान्वयन।

आयोग की संस्तुतियां और परिणाम

आयोग ने यह सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत राज्यों का जो चार आयामी (Part A, B, C, D) वर्गीकरण था, उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इसके स्थान पर, आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की अनुशंसा की। भारत सरकार ने इन सिफारिशों को बहुत ही आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप 'राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956' अस्तित्व में आया।

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