लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: एक विस्तृत विश्लेषण

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 भारतीय प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक मील का पत्थर है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित इस विधेयक को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 से प्रभावी रूप से लागू हो गया। इस संस्थान की प्रासंगिकता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 16 जनवरी 2025 को दिल्ली कैंट में पहला 'लोकपाल दिवस' आयोजित किया गया, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

संवैधानिक स्थिति और राज्य स्तरीय प्रावधान

वैधानिक ढांचे के दृष्टिकोण से, लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाएं संवैधानिक निकाय नहीं हैं, बल्कि ये 'सांविधिक निकाय' (Statutory Bodies) के रूप में कार्य करती हैं। अधिनियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी राज्य सरकारें इस कानून के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपने राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति करें।

लोकपाल की संरचना

लोकपाल संस्था में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य शामिल होते हैं। इनकी योग्यता और चयन का विवरण निम्नलिखित है:

• आरक्षण प्रावधान: लोकपाल के कुल सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए।
• कार्यकाल और सेवा शर्तें: अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है। अध्यक्ष को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं, जबकि सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान लाभ प्राप्त होते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया और चयन समिति

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:

1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
2. लोकसभा अध्यक्ष
3. लोकसभा में विपक्ष के नेता
4. भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्यरत न्यायाधीश
5. राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता

पद से हटाने की प्रक्रिया (धारा 37)

लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया एक कठोर न्यायिक जांच पर आधारित है:

• प्रारंभ: प्रक्रिया तब शुरू होती है जब 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका राष्ट्रपति को सौंपी जाती है।
• जांच: राष्ट्रपति इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं।
• न्यायिक भूमिका: सुप्रीम कोर्ट अपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करता है।
• अंतिम आदेश: यदि सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट में कदाचार के आरोप की पुष्टि करता है, तो राष्ट्रपति उस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति को पद से हटा देते हैं।

अभ्यास प्रश्न