लोक लेखा समिति: संरचना, कार्यप्रणाली और संवैधानिक महत्व

लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) भारतीय संसदीय लोकतंत्र में वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। इसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1921 में हुआ था। तब से लेकर आज तक, यह समिति सरकारी व्यय की सूक्ष्म समीक्षा करने वाली एक अनिवार्य संस्था के रूप में कार्य कर रही है।

समिति की संरचना और चयन प्रक्रिया

वर्तमान में लोक लेखा समिति की सदस्य संख्या 22 है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। इन सदस्यों का चयन प्रतिवर्ष संसद द्वारा 'समानुपातिक प्रतिनिधित्व' के सिद्धांत के आधार पर 'एकल हस्तांतरणीय मत' (Single Transferable Vote) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों को समिति में यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

• सदस्यता का कार्यकाल: समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल केवल एक वर्ष का होता है।
• मंत्रियों की अपात्रता: किसी भी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है।
• अध्यक्ष की नियुक्ति: समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से ही की जाती है।
• परंपरा: वर्ष 1967 से एक स्वस्थ संसदीय परंपरा का पालन किया जा रहा है, जिसके तहत समिति का अध्यक्ष सदैव मुख्य विपक्षी दल से ही चुना जाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के साथ संबंध

लोक लेखा समिति का प्राथमिक कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की गहन जांच करना है। ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी राष्ट्रपति को मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रतिवेदन सौंपते हैं:

समिति का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

लोक लेखा समिति का दृष्टिकोण केवल तकनीकी अनियमितताओं की कानूनी जांच तक सीमित नहीं है। यह समिति मितव्ययिता, विवेक, और औचित्य के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी धन के अपव्यय, वित्तीय क्षति, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अक्षमता और निरर्थक खर्चों के मामलों को उजागर करना है।

समिति के विस्तृत कार्य

1. लेखा परीक्षण: केंद्र सरकार के विनियोग लेखा (Appropriation Accounts) और वित्त लेखा (Finance Accounts) की जांच करना। विनियोग लेखा संसद द्वारा स्वीकृत खर्च की वास्तविक खर्च से तुलना करता है, जबकि वित्त लेखा केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण प्रस्तुत करता है।
2. समीक्षा के दौरान सुनिश्चित किए जाने वाले बिंदु: विनियोग लेखों की संवीक्षा करते समय समिति निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर संतुष्टि प्राप्त करती है:
   • धनराशि का उपयोग संबंधित सेवाओं या उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध था या नहीं।
   • व्यय उस प्राधिकारी के अनुरूप था जो उसका प्रशासन करता है।
   • प्रत्येक पुनर्विनियोग (Re-appropriation) संबंधित नियमों के पूर्णतः अनुसार किया गया था।
3. सार्वजनिक उपक्रमों की जांच: राज्य निगमों, व्यापारिक संस्थानों और निर्माण परियोजनाओं के लेखों की जांच करना। (नोट: उन सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर जो विशेष रूप से 'सार्वजनिक उपक्रमों पर गठित समिति' को आवंटित हैं)।

अभ्यास प्रश्न