भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन एवं संसदीय विधायी प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का निर्माण या मौजूदा राज्यों के नाम में बदलाव कर सके। यह संवैधानिक शक्ति भारत के संघीय ढांचे को गतिशील और प्रशासनिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए एक अनिवार्य उपकरण रही है। समय-समय पर संसद ने विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग किया है, जिससे भारत के वर्तमान राजनीतिक मानचित्र का स्वरूप निर्धारित हुआ है।

संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अधिनियमित कानून

ऐतिहासिक रूप से, भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया मुख्य रूप से भाषाई आधार, प्रशासनिक सुगमता और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुपालन से प्रेरित रही है। नीचे दी गई तालिका संसद द्वारा पारित उन प्रमुख अधिनियमों का विवरण प्रस्तुत करती है जिन्होंने भारत के भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया:

वर्तमान भारतीय राज्य सूची (अंशात्मक)

भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों की एक व्यवस्थित सूची का अनुरक्षण किया जाता है, जिसमें 19वें से 28वें स्थान तक के राज्य निम्नलिखित हैं:

• 19. उड़ीसा
• 20. पंजाब
• 21. राजस्थान
• 22. सिक्किम
• 23. तमिलनाडु
• 24. तेलंगाना
• 25. त्रिपुरा
• 26. उत्तराखंड
• 27. उत्तर प्रदेश
• 28. पश्चिम बंगाल

अभ्यास प्रश्न