अध्याय (28): सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण प्रणाली

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) और 'शिकायत निवारण प्रणाली' दो अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये न केवल सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार लाते हैं, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करते हैं।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)

सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें सरकार और आम जनता (विशेष रूप से योजना के लाभार्थी) मिलकर किसी कार्यक्रम या नीति का मूल्यांकन करते हैं। यह आधिकारिक रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत के बीच तुलना करने का एक सशक्त माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन (Performance) की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच करना है।

ऐतिहासिक विकास और जन आंदोलन

मुख्य उद्देश्य

• तथ्यों की खोज (Fact Finding): इसका प्राथमिक ध्येय गलतियाँ ढूँढना नहीं, बल्कि कमियों को सुधारना है।
• जनभागीदारी: ग्राम सभा और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: सरकारी रिकॉर्ड और धरातल पर मौजूद वास्तविकता के बीच सामंजस्य बिठाना।
• भ्रष्टाचार पर रोक: बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सिस्टम से बाहर करना।

वैधानिक स्थिति और राज्य स्तरीय प्रयास

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया

1. अभिलेखों की उपलब्धता: कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सभी दस्तावेज सामाजिक अंकेक्षण टीम को सौंपे जाते हैं।
2. सत्यापन: टीम द्वारा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन (site visit) और लाभार्थियों से साक्षात्कार किया जाता है।
3. ग्राम सभा/जन सुनवाई: निष्कर्षों को सार्वजनिक रूप से ग्राम सभा के समक्ष पढ़ा जाता है।
4. रिपोर्ट प्रस्तुत करना: अंतिम रिपोर्ट जिला और राज्य स्तर पर प्रेषित की जाती है।

शिकायत निवारण प्रणाली

यह एक ऐसा सुव्यवस्थित तंत्र है जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी सेवाओं या योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याओं, शिकायतों या असंतोष को दर्ज करा सकते हैं और उनका उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

प्रमुख घटक

• विकेंद्रीकृत व्यवस्था: यह प्रणाली मंत्रालय से लेकर पंचायत स्तर तक विस्तृत है।
• CPGRAMS: यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन पोर्टल है, जहाँ कोई भी नागरिक किसी भी मंत्रालय के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है।
• लोकपाल और लोकायुक्त: भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु उच्च स्तरीय वैधानिक संस्थाएँ।
• सूचना और सुविधा काउंटर (IFC): विभागों में स्थापित काउंटर, जो जानकारी देने और शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल बिंदु का कार्य करते हैं।

अभ्यास प्रश्न