भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रमिक विकास एवं पुनर्गठन

भारतीय संघ का स्वरूप समय के साथ निरंतर विकसित हुआ है। भाषाई आधार, प्रशासनिक आवश्यकताओं और शांति स्थापना के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत के मानचित्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यह अध्याय उन ऐतिहासिक अधिनियमों और संवैधानिक संशोधनों का विश्लेषण करता है जिन्होंने आधुनिक भारत की संघीय संरचना को आकार दिया है।

मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का उदय (1987)

वर्ष 1987 भारतीय संघ के विस्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब तीन नए राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इन राज्यों के गठन का विवरण इस प्रकार है:

• मिजोरम (23वां राज्य): मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा वर्ष 1986 में भारत सरकार और 'मिजो नेशनल फ्रंट' के बीच हुए एक ऐतिहासिक समझौते के उपरांत दिया गया। इस समझौते ने दो दशकों से चल रहे विद्रोह को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई।
• अरुणाचल प्रदेश (24वां राज्य): अरुणाचल प्रदेश, जो 1972 से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में था, को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
• गोवा (25वां राज्य): गोवा को पूर्व के केंद्र शासित प्रदेश 'गोवा, दमन और दीव' से पृथक कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया।

सहस्राब्दी के नए राज्य: छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड (2000)

वर्ष 2000 में प्रशासनिक दक्षता और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तीन नए राज्यों का सृजन किया गया। इन्हें क्रमशः उनके मूल राज्यों से विभाजित किया गया था:

तेलंगाना का गठन (2014)

वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के भू-भाग का पुनर्गठन करते हुए तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यह विभाजन 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014' के माध्यम से संपन्न हुआ, जिसने आंध्र प्रदेश को दो अलग-अलग राज्यों (आंध्र प्रदेश शेष और तेलंगाना) में विभाजित कर दिया।

आंध्र प्रदेश: भाषाई आधार पर प्रथम राज्य

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया 'आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम, 1953' से प्रारंभ हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास राज्य (वर्तमान तमिलनाडु) के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। उस समय कुर्नूल को राजधानी और गुंटूर को उच्च न्यायालय का केंद्र बनाया गया था। तत्पश्चात, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिला दिया गया, जिससे 'बृहत्तर आंध्र प्रदेश' का निर्माण हुआ और राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन (2019)

नाम परिवर्तन की ऐतिहासिक प्रक्रिया

स्वतंत्रता के पश्चात कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम में परिवर्तन किए गए ताकि वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें:

• उत्तर प्रदेश: 1950 में 'संयुक्त प्रांत' का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया।
• तमिलनाडु: 1969 में 'मद्रास' का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया।
• कर्नाटक: 1973 में 'मैसूर' का नाम परिवर्तित कर कर्नाटक किया गया।

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