भारतीय संविधान का निर्माण: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संवैधानिक सभा का गठन

भारतीय संविधान के विकास की यात्रा एक क्रमिक और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान की परिकल्पना न केवल राजनीतिक आकांक्षा थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता की आधारशिला भी थी।

संविधान सभा की मांग का क्रमिक विकास

भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस विचार को संस्थागत रूप देते हुए, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया।

नेहरू का दृष्टिकोण और ब्रिटिश प्रतिक्रिया

वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से यह ऐतिहासिक घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस मांग को 1939 में कांग्रेस द्वारा पुनः दोहराया गया।

यद्यपि क्रिप्स प्रस्ताव का उद्देश्य संविधान निर्माण था, किंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग का मुख्य आग्रह भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में विभाजित करने और उनके लिए पृथक संविधान सभाओं के गठन का था। इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 'कैबिनेट मिशन' को भारत भेजा। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को तो खारिज कर दिया, किंतु एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसने मुस्लिम लीग की चिंताओं को काफी हद तक शांत कर दिया।

संविधान सभा का गठन (नवंबर 1946)

कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत नवंबर 1946 में संविधान सभा का विधिवत गठन किया गया। इस योजना की संरचनात्मक विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व

ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया था:

• 11 गवर्नर के प्रांत: यहाँ से 292 प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था।
• 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत: प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि के अनुसार कुल 4 सदस्य चुने जाने थे।

प्रतिनिधित्व का आधार

संविधान सभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। इसके लिए एक मोटे तौर पर मानक तय किया गया था कि प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाएगी।

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