भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का वितरण और संघीय ढांचा

भारतीय संविधान का विधायी ढांचा देश की विविधता और एकता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन स्थापित करता है। संविधान के अंतर्गत शक्तियों का यह विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच सुशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

विधायी शक्तियों का विस्तृत विवरण

संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संसद और राज्य विधानमंडलों के मध्य विधायी अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन है। इसके अतिरिक्त, कुछ विशेष स्थितियों में संसद को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं:

• केंद्र शासित और अधिग्रहीत क्षेत्र: संसद को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी ऐसे भू-भाग के लिए कानून बना सकती है जो किसी राज्य का हिस्सा नहीं है। यह प्रावधान विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों या भविष्य में अधिग्रहीत किए जाने वाले क्षेत्रों पर लागू होता है।
• वस्तु एवं सेवा कर (GST): 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से जीएसटी से संबंधित विशेष प्रावधान जोड़े गए। इसके अंतर्गत, संसद और राज्य विधानमंडलों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर पर कानून बनाने की शक्ति मिली है। विशेष रूप से, अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्थिति में केवल संसद को ही कानून बनाने का अनन्य अधिकार प्राप्त है।
• अवशिष्ट शक्तियां: वे विषय जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में से किसी में भी शामिल नहीं हैं, उन्हें 'अवशिष्ट विषय' कहा जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने का सर्वाधिकार संसद के पास है। इसमें अवशिष्ट करों को अधिरोपित करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

विधायी सूचियों का दार्शनिक आधार

संविधान निर्माताओं ने विधायी एकता और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया:

तुलनात्मक संघीय मॉडल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत का संघीय ढांचा अन्य वैश्विक लोकतंत्रों से भिन्न और विशिष्ट है। इसका विकास ऐतिहासिक और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुरूप हुआ है:

विधायी संघर्ष का समाधान

संविधान में शक्तियों के पदानुक्रम को स्पष्ट परिभाषित किया गया है ताकि किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में संवैधानिक गतिरोध न हो:

• संघ सूची को राज्य और समवर्ती सूची पर प्राथमिकता प्राप्त है।
• समवर्ती सूची को राज्य सूची पर वरीयता दी गई है।
• यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून में संघर्ष होता है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी माना जाएगा।

अभ्यास प्रश्न