भारतीय संविधान: विधायी शक्तियों का वितरण और प्रशासनिक संबंध

भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यद्यपि संविधान में सूचियों का स्पष्ट उल्लेख है, तथापि व्यावहारिक धरातल पर प्रविष्टियों में 'अतिव्यापन' (Overlap) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, 'जल' राज्य सूची का विषय है, जबकि 'जल प्रबंधन' समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऐसे संवैधानिक विवादों के समाधान हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के विशिष्ट सिद्धांतों का विकास किया है।

विधायी शक्तियों की व्याख्या हेतु न्यायिक सिद्धांत

न्यायालय द्वारा विकसित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

• संघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत: संघ सूची की प्रविष्टियों को राज्य और समवर्ती सूची पर वरीयता प्राप्त है। यदि कोई विषय दोनों सूचियों के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची का प्रावधान ही मान्य होगा।
• प्रविष्टियों का उदार निर्वचन: प्रत्येक संवैधानिक प्रविष्टि को यथासंभव व्यापक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते इससे अन्य प्रविष्टियों का अस्तित्व समाप्त न हो जाए।
• समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत: न्यायालय का प्रयास होना चाहिए कि दोनों सूचियों की प्रविष्टियों के मध्य सामंजस्य स्थापित हो। संघ की सर्वोच्चता केवल तभी प्रभावी होती है जब समन्वय स्थापित करना असंभव हो।
• सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance): इस सिद्धांत के तहत न्यायालय कानून के वास्तविक उद्देश्य और विषयवस्तु का परीक्षण करता है। यदि कानून का सार किसी अधिकृत सूची से मेल खाता है, तो उसे वैध माना जाता है।
  • उदाहरण: 'बंगाल साहूकारी अधिनियम' को वैध माना गया क्योंकि उसका सार 'साहूकारी' था, भले ही उसका प्रभाव 'वचनपत्रों' (संघ सूची) पर पड़ा हो।
  • एफ.एस. बलसारा वाद (1951): मुम्बई मद्यनिषेध अधिनियम को वैध ठहराया गया क्योंकि उसका वास्तविक उद्देश्य 'मद्यनिषेध' था, न कि 'आयात'।
• आभासी विधायन का सिद्धांत (Doctrine of Colourable Legislation): यदि कोई विधायिका प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में सक्षम नहीं है, तो वह परोक्ष रूप से भी ऐसा नहीं कर सकती। यदि कोई कानून दिखावे में अपने अधिकार क्षेत्र में हो, परंतु वास्तव में दूसरे क्षेत्र का अतिक्रमण करे, तो उसे 'आभासी विधायन' माना जाता है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 इसी आधार पर शून्य घोषित किया गया था।

शक्ति विभाजन का संक्षिप्त विवरण

प्रशासनिक संबंध (भाग 11, अध्याय 1: अनुच्छेद 256-263)

संविधान का भाग-11 केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को विनियमित करता है, जिसका ऐतिहासिक आधार 'भारत शासन अधिनियम, 1935' है।

कार्यकारी शक्तियों का विस्तार

संघ का राज्यों पर नियंत्रण

• अनुच्छेद 256 (संसदीय कानूनों का पालन): संघीय कार्यपालिका राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन सुनिश्चित करें।
• अनुच्छेद 257 (बाधा रहित कार्यपालिका): राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि संघ की शक्तियों में बाधा उत्पन्न न हो। राज्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र के निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य हैं:
  1. संचार के साधनों का रखरखाव।
  2. रेलवे संपत्ति की सुरक्षा।

अभ्यास प्रश्न