भारतीय संसद: राज्यसभा और लोकसभा की संरचनात्मक विश्लेषण

भारतीय संसदीय प्रणाली में उच्च सदन (राज्यसभा) और निम्न सदन (लोकसभा) का विशेष महत्व है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इन सदनों की संरचना और प्रतिनिधित्व के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

राज्यसभा: उच्च सदन की संरचना

संवैधानिक रूप से राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इस संख्या में 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनका चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है, जबकि शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 245 है, जिसमें 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के आधार

• राज्यों का प्रतिनिधित्व: राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचन 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली' के अंतर्गत 'एकल संक्रमणीय मत' (Single Transferable Vote) के माध्यम से संपन्न होता है। सीटों का यह आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण राज्यों की प्रतिनिधित्व संख्या भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से केवल 1 सदस्य है। इसके विपरीत, अमेरिकी 'सीनेट' में जनसंख्या के बजाय सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जहाँ प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित हैं।
• संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व: संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव एक विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का पालन होता है। वर्तमान में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, पुडुचेरी, और जम्मू एवं कश्मीर) का ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। शेष 5 संघ शासित प्रदेशों को उनकी तुलनात्मक रूप से कम जनसंख्या के कारण राज्यसभा में पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
• नामित सदस्य: राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं। इस नामांकन का मुख्य उद्देश्य प्रख्यात हस्तियों को बिना चुनाव प्रक्रिया के सीधे उच्च सदन में लाना है। यह उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सीनेट में किसी भी प्रकार के नामित सदस्य का प्रावधान नहीं है।

लोकसभा: निम्न सदन की संरचना

लोकसभा, जिसे 'हाउस ऑफ द पीपल' भी कहा जाता है, की अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्धारित है। इसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, जिसमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं।

लोकसभा में प्रतिनिधित्व का स्वरूप

लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसके लिए राज्यों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं ठहराया गया है, वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार रखता है।

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