भारत के उपराष्ट्रपति: संवैधानिक प्रावधान, कार्य एवं तुलनात्मक विश्लेषण

भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत गरिमामयी है, जिसका सृजन मुख्य रूप से देश की राजनीतिक निरंतरता को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और उनके कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका

उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उत्तरदायित्व तब प्राप्त होता है जब राष्ट्रपति का पद त्यागपत्र, महाभियोग (निष्कासन), मृत्यु या किसी अन्य आकस्मिक कारण से रिक्त हो जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं:

• कार्यकाल की सीमा: कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति अधिकतम छह माह की अवधि तक ही कार्य कर सकता है। इस निर्धारित अवधि के भीतर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन अनिवार्य है।
• अस्थायी अनुपस्थिति: यदि राष्ट्रपति अपनी बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य किसी कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो उपराष्ट्रपति तब तक उनके कार्यों का संपादन करता है जब तक कि राष्ट्रपति पुनः अपना कार्यभार ग्रहण न कर लें।
• राज्यसभा में स्थिति: जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तब वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। इस समयावधि के दौरान राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन उप-सभापति द्वारा किया जाता है।

वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार

संविधान में उपराष्ट्रपति के पद के लिए पृथक से वेतन का प्रावधान नहीं है। उन्हें प्राप्त होने वाला वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए मिलता है।

भारत बनाम अमेरिका: उपराष्ट्रपति पद की तुलना

यद्यपि भारतीय उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी मॉडल से प्रेरित है, परंतु दोनों देशों की कार्यप्रणाली में आधारभूत अंतर विद्यमान है:

उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद

अभ्यास प्रश्न