भारतीय संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध (Preventive Detention) और अनुच्छेद 22

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का द्वितीय खंड उन व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंडात्मक कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया है। यह संवैधानिक संरक्षण न केवल भारतीय नागरिकों के लिए, बल्कि विदेशियों के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है। निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं:

• सलाहकार बोर्ड की भूमिका: किसी भी व्यक्ति की हिरासत अवधि तीन माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक कि एक सलाहकार बोर्ड इस संबंध में पर्याप्त आधार न बताए। इस बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का होना अनिवार्य है।
• नजरबंदी के आधार की जानकारी: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना अनिवार्य है। हालांकि, यदि सार्वजनिक हित में इन आधारों को प्रकट करना हानिकारक हो, तो उन्हें गोपनीय रखा जा सकता है।
• अभ्यावेदन का अधिकार: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह अपने विरुद्ध जारी किए गए निरोध आदेश के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन (Representation) प्रस्तुत कर सके।

संसद की विधायी शक्तियाँ और निवारक निरोध

अनुच्छेद 22 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निवारक निरोध से संबंधित कानूनों के निर्माण हेतु नियम निर्धारित करे। संसद निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत है:

• उन परिस्थितियों और वर्गों का निर्धारण करना, जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना तीन माह से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है।
• किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों में अधिकतम निरोध अवधि का निर्धारण करना।
• निवारक निरोध के मामलों की जांच करते समय सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करना।

विधायी शक्तियों का विभाजन (संसद बनाम राज्य विधानमंडल)

संविधान ने हिरासत से संबंधित विधायी शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया है।

संसद द्वारा अधिनियमित प्रमुख निवारक निरोध कानून

भारत में समय-समय पर संसद द्वारा विभिन्न निवारक निरोध कानून पारित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:

अभ्यास प्रश्न