भारतीय संवैधानिक ढांचा: क्षेत्रीय परिषदों का गठन एवं अंतराज्यीय व्यापारिक प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग XIII के अंतर्गत अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। संवैधानिक विकास के क्रम में, अनुच्छेद 306, जो पहली अनुसूची के भाग-बी राज्यों को व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता था, अब निरस्त (Repealed) कर दिया गया है। वहीं, अनुच्छेद 307 के तहत उन उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 301 से 304 तक वर्णित हैं।

पूर्वोत्तर परिषद: संरचना और कार्यप्रणाली

सामान्य क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त, 'पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971' के माध्यम से एक विशिष्ट 'पूर्वोत्तर परिषद' का गठन किया गया, जो 8 अगस्त, 1972 को अस्तित्व में आई। यह परिषद अपने सदस्य राज्यों के लिए एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करती है।

• सदस्य राज्य: वर्तमान में इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम (2002 में शामिल) सम्मिलित हैं।
• उत्तरदायित्व: इसके कार्यों में क्षेत्रीय परिषदों के समान दायित्वों के साथ-साथ विशेष विकासात्मक कार्य भी शामिल हैं। यह परिषद साझा महत्व के विषयों पर समन्वय स्थापित करती है और सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र की सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की समय-समय पर समीक्षा करती है।

क्षेत्रीय परिषदों का वर्गीकरण

संवैधानिक एवं विधायी संदर्भ

अंतराज्यीय संबंधों के संदर्भ में विभिन्न अधिनियमों और संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है:

अतिरिक्त तथ्यों के रूप में, 'भारतीय दवा केंद्रीय परिषद' और 'होम्योपैथी केंद्रीय परिषद' का गठन संसद के विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत किया गया है। वहीं, अमेरिका में भारत के अंतराज्यीय व्यापारिक प्राधिकरणों के समान निकायों को 'अंतराज्यीय वाणिज्य आयोग' (Interstate Commerce Commission) के रूप में जाना जाता है।

अभ्यास प्रश्न