भारतीय राजव्यवस्था: संवैधानिक प्रावधान और महिला आरक्षण

भारतीय संविधान का भाग-12, अध्याय-3 (अनुच्छेद 294 से 300) संपत्ति, संविदाओं, अधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और वादों से संबंधित व्यापक विधिक ढांचे को परिभाषित करता है। यह खंड संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय और संपत्ति संबंधी शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करता है।

संवैधानिक संपत्ति और अधिकार (अनुच्छेद 294-300)

महिला आरक्षण: संवैधानिक संशोधन और ऐतिहासिक यात्रा

भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन हेतु समय-समय पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिनमें 1971 की 'भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति', 1987 की 'मार्गेट अल्वा समिति', 1996 की 'गीता मुखर्जी समिति' और 2013 की 'दूसरी महिलाओं की स्थिति पर समिति' प्रमुख हैं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संशोधन)

हाल ही में 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जोड़ा गया है:

• अनुच्छेद 330A: लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण।
• अनुच्छेद 332A: प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण।
• अनुच्छेद 239AA (संशोधित): दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण।
• अनुच्छेद 334A (नया): यह आरक्षण आगामी जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही प्रभावी होगा।

तर्क और चुनौतियां

इस संशोधन के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि यह समावेशी लोकतंत्र, लैंगिक न्याय और निर्णय प्रक्रिया में विविधता सुनिश्चित करेगा। वहीं, इसके विरोध में जनगणना 2021 के विलंब, राज्यसभा/विधान परिषद में आरक्षण का अभाव और 'सरपंच-पति' जैसी पितृसत्तात्मक समस्याओं के कारण महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता पर उठने वाले सवाल प्रमुख चुनौतियां हैं।

अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक और वित्तीय तथ्य

• करारोपण: पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने कृषि भूमि पर संपदा शुल्क वसूलने का अधिकार केंद्र को दिया है।
• अवशिष्ट विषय: उपहार कर और व्यय कर जैसे अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार केंद्र के पास है।
• आर्थिक विकास: भारत में नियोजन द्वारा 'आर्थिक विकास का सिद्धांत' एम. विश्वेश्वरैया द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
• अनुच्छेद 279: शुद्ध आगम की गणना (CAG द्वारा अंतिम)।
• अनुच्छेद 285: संघ की संपत्ति पर राज्यों को कर लगाने का अधिकार नहीं है, सिवाय उन संपत्तियों के जिन पर संविधान लागू होने से पूर्व कर लगाने का अधिकार था।

अभ्यास प्रश्न