भारत के राष्ट्रपति की विधायी और अध्यादेश प्रख्यापन शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का एक महत्वपूर्ण आयाम राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में उनकी भूमिका है। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेने के लिए समय-सीमा से बंधे नहीं होते हैं। इस संवैधानिक स्थिति के कारण, राष्ट्रपति राज्य विधायिका के विधेयकों के संदर्भ में भी 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम होते हैं।

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति मुख्य रूप से संसद के सत्रावसान (Prorogation) की अवधि के दौरान प्रभावी होती है। इन अध्यादेशों का कानूनी प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के समान ही होती है, किंतु इनकी प्रकृति अनिवार्य रूप से अल्पकालिक होती है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को उनकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति माना जाता है, जो उन्हें अप्रत्याशित या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों से निपटने हेतु सशक्त बनाती है।

अध्यादेश प्रख्यापन की सीमाएं

राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति असीमित नहीं है; संविधान ने इसके प्रयोग पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं। पहली प्रमुख सीमा यह है कि अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सदन सत्र में न हो। यदि संसद का केवल एक सदन सत्र में है, तब भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक कानून बनने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

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