भारतीय संघ का विस्तार: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का पुनर्गठन

भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है, जो प्रशासनिक सुगमता, भाषाई आधार और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनाई गई। इस लेख में हम उन प्रमुख ऐतिहासिक परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे, जिन्होंने आधुनिक भारत के मानचित्र को आकार दिया है।

राज्यों के गठन का ऐतिहासिक क्रम

सिक्किम का भारतीय संघ में विलय एक मील का पत्थर था। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के प्रभावी होने के उपरांत, सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और यह भारत का 22वां राज्य बना। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1987 में तीन महत्वपूर्ण राज्यों का उदय हुआ:

• मिजोरम (1987): मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के माध्यम से इसे केंद्रशासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसकी पृष्ठभूमि में वर्ष 1986 में भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के मध्य हुआ 'मिजोरम शांति समझौता' (मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट) अत्यंत महत्वपूर्ण है। 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य घोषित किया गया, जो भारत का 23वां राज्य बना।
• अरुणाचल प्रदेश (1987): ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र 'नेफा' (North-East Frontier Agency) के नाम से जाना जाता था। 1972 में इसे केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया और अंततः अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 के तहत 20 फरवरी 1987 को यह भारत का 24वां राज्य बना।
• गोवा (1987): पूर्व में गोवा, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश का एक अभिन्न अंग था। 'गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987' के तहत गोवा को दमन और दीव से पृथक कर 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारत का 25वां राज्य बना, जबकि दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश के रूप में बने रहे।

सहस्राब्दी के अंत में राज्यों का पुनर्गठन

वर्ष 2000 में तीन नए राज्यों का गठन किया गया, जिसने भारत के संघीय ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया:

समकालीन पुनर्गठन और नाम परिवर्तन

हाल के दशकों में भारत ने प्रशासनिक पुनर्गठन के नए आयाम देखे हैं। तेलंगाना का गठन 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014' के तहत हुआ। 1 मार्च 2014 को इसे कानूनी मान्यता मिली और 2 जून 2014 को यह व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में आया। यह गठन 'कृष्णा समिति' की सिफारिशों पर आधारित था और यह भारत का 29वां राज्य बना। इसके बाद 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। वर्ष 2020 में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर दिया गया।

प्रमुख नाम परिवर्तन (ऐतिहासिक सारणी)

अभ्यास प्रश्न