भारतीय संघवाद: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, न्यायिक व्याख्या एवं विद्वानों के मत

भारतीय संविधान में संघवाद का स्वरूप न केवल अद्वितीय है, बल्कि यह देश की विविधताओं और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक जटिल संतुलन भी प्रस्तुत करता है। भारतीय राजव्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इसके ऐतिहासिक विकास, न्यायिक निर्णयों और विभिन्न विचारकों के दृष्टिकोणों को समझना अनिवार्य है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संघवाद का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, जिसमें निम्नलिखित पड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

• भारत शासन अधिनियम, 1935: इस अधिनियम ने भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की परिकल्पना की थी। हालाँकि, रियासती राजाओं के इस संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर देने के कारण यह व्यवस्था पूर्णतः लागू नहीं हो सकी।
• साइमन कमीशन (1927-28) एवं बटलर समिति (1927-30): इन दोनों ही निकायों ने संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय ढांचे का पुरजोर समर्थन किया था।
• कैबिनेट मिशन योजना (1946): इस योजना में एक अत्यंत विकेंद्रीकृत या 'ढीले-ढाले' संघ का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें अधिकांश शक्तियाँ राज्यों के पास निहित होनी थीं।
• संविधान सभा: देश की तत्कालीन विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान निर्माताओं ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था का चयन किया जिसमें शक्तियों का झुकाव केंद्र की ओर अधिक था।
• उद्देश्य प्रस्तावना एवं स्वतंत्रता अधिनियम, 1947: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य ध्येय एक ऐसे संघ की स्थापना करना था, जिसमें घटक राज्य स्वायत्त इकाइयों के रूप में कार्य करें और अवशिष्ट शक्तियाँ (Residual Powers) उनके पास सुरक्षित रहें।

न्यायिक व्याख्या: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संघवाद की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए:

• भारतीय संविधान अपनी प्रकृति में संघीय है और यह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) का एक अभिन्न हिस्सा है।
• राज्यों का अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है; वे केंद्र के अधीन केवल 'एजेंट' या 'उपग्रह' (Satellite) की भांति कार्य नहीं करते।
• अपने निर्धारित क्षेत्राधिकार के भीतर राज्य सर्वोच्च हैं।

विद्वानों एवं विचारकों के दृष्टिकोण

के. सन्थानम के अनुसार एकात्मकता के कारण

1. वित्तीय क्षेत्र में केंद्र का प्रभुत्व और राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता।
2. योजना आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा राज्यों की विकास योजनाओं पर कड़ा नियंत्रण।

अभ्यास प्रश्न