मानवाधिकार आयोग: संरचना, नियुक्ति और कार्यप्रणाली

मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

आयोग की संरचनात्मक रूपरेखा

आयोग की संरचना को विविध विशेषज्ञता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

• अध्यक्ष: आयोग के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ऐतिहासिक रूप से, 2006 के संशोधन से पूर्व केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही इस पद के पात्र थे, किंतु अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इस उत्तरदायित्व को संभाल सकते हैं।
• पूर्णकालिक सदस्य: आयोग में पांच पूर्णकालिक सदस्य होते हैं:
  • उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
  • किसी उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
  • मानव अधिकारों के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है (पूर्व में यह संख्या दो थी और महिला आरक्षण का प्रावधान नहीं था)।
• पदेन सदस्य (Ex-officio Members): वर्तमान में आयोग में सात पदेन सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न विशिष्ट आयोगों के प्रमुख होते हैं:

  क्रम	आयोग का नाम
  1	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
  2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
  3	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
  4	राष्ट्रीय महिला आयोग
  5	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
  6	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
  7	विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त

आयोग का प्रशासनिक संचालन एक महासचिव द्वारा किया जाता है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जिसे केंद्र सरकार की अनुमति से अन्य स्थानों पर भी विस्तारित किया जा सकता है।

नियुक्ति प्रक्रिया (धारा 4)

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च-स्तरीय छह-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में)
2. लोकसभा अध्यक्ष
3. राज्यसभा के उपसभापति
4. लोकसभा में विपक्ष के नेता
5. राज्यसभा में विपक्ष के नेता
6. गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री

विशेष प्रावधान के तहत, यदि किसी सदस्य की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में की जानी हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है।

कार्यकाल और सेवा शर्तें

पदमुक्ति और कार्यप्रणाली (धारा 5, 7, 9, 10)

अध्यक्ष या सदस्य को दुराचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच और सहमति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, दिवालिया घोषित होने, मानसिक/शारीरिक अक्षमता, या किसी अपराध में दोषी पाए जाने पर भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

अभ्यास प्रश्न