भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

यद्यपि नागरिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और तार्किक रूप से अविभाज्य हैं, तथापि भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में केवल मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया था, न कि मूल कर्तव्यों को। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के कर्तव्यों को संवैधानिक संहिता में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं समझा। इसके विपरीत, उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' (Directive Principles of State Policy) के रूप में समाहित किया। कालान्तर में, 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान का हिस्सा बनाया गया और तत्पश्चात 2002 में इसमें एक और कर्तव्य का समावेश किया गया।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और प्रेरणा

भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश तत्कालीन सोवियत संघ (पूर्व रूसी संविधान) के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। यदि हम विश्व के अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों—जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया—के संविधानों का सूक्ष्म अवलोकन करें, तो पाते हैं कि वहां नागरिकों के कर्तव्यों का स्पष्ट विश्लेषण नहीं किया गया है। वैश्विक स्तर पर केवल जापान का संविधान ही एक ऐसा अपवाद है, जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत, समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को समान महत्व प्रदान किया है। उदाहरणस्वरूप, रूसी संविधान में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि नागरिकों के अधिकारों का उपभोग और उनकी स्वतंत्रता, उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों के निर्वहन से पूर्णतः अविभाज्य है।

स्वर्ण सिंह समिति और संवैधानिक संशोधन

राष्ट्रीय आपातकाल (1975-77) के दौरान, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य अधिदेश मूल कर्तव्यों की आवश्यकता और उनके स्वरूप पर अनुशंसाएं प्रदान करना था। समिति ने पुरजोर सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक पृथक अध्याय होना चाहिए। समिति का तर्क था कि नागरिकों को केवल अधिकारों का उपयोग करना ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना भी आना चाहिए।

कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से संविधान में 'भाग IV-क' को अंतःस्थापित किया। इस नवीन भाग में केवल एक अनुच्छेद—अनुच्छेद 51-क—रखा गया, जिसमें पहली बार नागरिकों के दस मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तत्कालीन सत्ताधारी दल ने इस कदम को एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए दावा किया कि जो कार्य संविधान निर्माता नहीं कर सके थे, उसे अब पूर्ण कर लिया गया है और मूल कर्तव्यों को न जोड़ना एक ऐतिहासिक भूल थी।

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